National Human Rights Commission of India का गठन 12 अक्टूबर 1993 में । इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिये संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव अधिकारों के उल्ंलघन, मानवाधिकारों पर संधियों और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन और सरकार को उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिशें करना है।
- इसके गठन में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकलिक सदस्य और चार मानद सदस्य होते हैं।
- मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अजय मलहोतरा जी थे।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार की एशिया पेसीफिक फोरम, सिडनी, आस्ट्रेलिया में स्थित है।
- इसकी संस्था GANHRI का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है।
- वर्ष 1999 में पहली बार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को ‘ए’ श्रेणी की मान्यता मिली थी।
Present Status of National Human Rights Commission
| क्र. | प्रमुख सदस्य | पद |
| 1 | न्यायमूर्ति अरूण कुमार मिश्रा | अध्यक्ष |
| 2 | न्यायमूर्ति महेश मित्तल कुमार | सदस्य |
| 3 | श्रीमती ज्योतिका कालरा | सदस्य |
| 4 | डॉ ज्ञानेश्वर मनोहर मुले | सदस्य |
| 5 | श्री राजीव जैन | सदस्य |
| 6 | श्र इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग | पदेन सदस्य |
| 7 | श्री विजय सांपला, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग | पदेन सदस्य |
| 8 | हर्ष चौहान, अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग | पदेन सदस्य |
| 9 | श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, महिला आयोग | पदेन सदस्य |
| 10 | प्रियांक कानूनगो, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग | विशेष आमंत्रित |
| 11 | भगवान लाल साहनी, अध्यक्ष, पिछडा वर्ग राष्ट्रीय आयोग | पदेन सदस्य |
| 12 | विकलाग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त | पदेन सदस्य |
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
धारा-1 और 2, परिभाषा से संबंधित
धारा-3 राष्ट्रीय मानव अधिकर आयोग का गठन।
- इसका गठन केंद्र सरकार करेगी।
- संरचना
- एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है।
- एकक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो।
- सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है।
- 03 सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से चुने जायेंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान हो।
- राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सीधे तौर पर इसके पदेन सदस्य होंगे।
- एक महासचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।
- आयोगा का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य स्थानों पर भी स्थापित किया जा सकता है।
धारा-4 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति।
- इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंतु चयन समिति की सिफारिश पर, जिसमें निम्न सदस्य होंगे-
- प्रधानमंत्री- अध्यक्ष
- लोकसभा का अध्यक्ष- सदस्य
- भारत सरकार में गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री- सदस्य
- लोकसभा में विपक्ष का नेता- सदस्य
- राज्यसभा में विपक्ष नेता- सदस्य
- राज्यसभा का उपसभापति – सदस्य
धारा-5 अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना।
- अध्यक्ष और सदस्यों को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम संबोधित करना होगा।
- अन्यथा साबित कदाचार के द्वारा।
धारा-6 अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।
- अध्यक्ष 05 साल या 70 साल तक की कार्य अवधि।
- सदस्य केवल 05 साल तक पद पर रहेंगे उसके बाद पुन: नियुक्ति पात्र होंगे।।
धारा-7 सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
- अध्यक्ष की अनुपस्थित में किसी एक सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त।
धारा-8 अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते और निबंधन।
धारा-11 इसके अनुसार आयोग का एक महासचिव होगा।
धारा-12 आयोग के कार्य ।
धारा-13 जांच से संबंधित शक्तियां।
धारा-14 इन्वेस्टीगेशन।
धारा-17 शिकायतों की जांच।
Chairperson of National Human Rights Commission
| क्र. | पूर्व अध्यक्ष | कार्यकाल |
| 1 | न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा | 1993-1996 |
| 2 | न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया | 1996-1999 |
| 3 | न्यायमूर्ति जे एस वर्मा | 1999-2003 |
| 4 | न्यायमूर्ति ए एस आनंद | 2003-2006 |
| – | डॉ शिवराज वी. पाटिल | 2006-2007 (कार्यवाहक) |
| 5 | एस राजेन्द्र बाबू | 2007-2009 |
| – | गोविंद प्रसाद माथुर | 2009-2010 (कार्यवाहक) |
| 6 | के जी बालकृष्णन | 2010-2015 |
| 7 | एच एच दत्तू | 2016-2020 |
| 8 | अरूण कुमार मिश्रा | 2021 से अब तक |
Important Facts of National Human Rights Commission
- 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी।
- मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की लाइब्रेरी की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी।
- आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बिंबाधर प्रधान महासचिव जी है।
- मानवाधिकार आयोग की रजत जयंती वर्ष 2018 में मनायी गई थी।
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